बिहार। बकाया बिजली बिल की वजह से जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन कट गया था, उनके लिए खुशखबरी है। अब सिर्फ 30 प्रतिशत राशि जमा कर फिर से घरों में रौशनी लौट आएगी। साथ ही, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत मुफ्त बिजली का फायदा भी मिलेगा।

शिवहर जिले में लगभग सात हजार उपभोक्ता बिजली बकाया जमा न करने की वजह से अंधेरे में बैठे हैं। उनके कनेक्शन काट दिए गए थे, जिससे वे न केवल बिजली सेवा से वंचित हो गए बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाले 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लाभ से भी चूक रहे थे।
अब जिला प्रशासन ने पहल की है। 5 सितंबर से विशेष कैंप लगाकर इन उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत राशि जमा करने पर कनेक्शन बहाल करने का मौका दिया जा रहा है।

बकाया बिजली बिल पर 30% भुगतान के बाद मिलेगा मुफ्त यूनिट का लाभ
शिवहर जिला प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष योजना तैयार की है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया है, वे निर्धारित कैंप में पहुंचकर बकाया बिल का केवल 30 प्रतिशत हिस्सा जमा करें और बाकी राशि किस्तों में अदा करें। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं पर अचानक पूरा बोझ नहीं पड़ेगा और वे अपनी बिजली सेवा को फिर से शुरू कर पाएंगे।
प्रशासन की ओर से कुल 11 दलों का गठन किया गया है, जो इन कैंपों का संचालन करेंगे। यह दल उपभोक्ताओं को बिल की स्थिति बताने, पुराना बकाया सुधारने और किस्तों में भुगतान की प्रक्रिया समझाने का काम करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसका पुराना बकाया गलत है, तो कैंप में उसका सुधार कर सही बिल उपलब्ध कराया जाएगा।
यह पहल बिहार विद्युत नियामक आयोग (BERC) के निर्देशों के अनुरूप है। आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जानी चाहिए। 2014 में भी BERC ने इसी तरह का नियम बनाया था, जिसमें 25 से 30 प्रतिशत बकाया जमा करने के बाद कनेक्शन बहाल करने की सुविधा दी गई थी। अब वही प्रावधान एक बार फिर शिवहर में लागू किया जा रहा है।
शिवहर में सात हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
इस कदम से उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी के कारण अचानक पूरा बकाया नहीं चुका पा रहे थे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था बेहद कारगर साबित होगी, जहां उपभोक्ताओं की आय सीमित है। अब केवल 30 प्रतिशत भुगतान के बाद वे फिर से बिजली पा सकेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ भी उठा पाएंगे।
कैंपों में उपभोक्ताओं को यह भी सुविधा दी जा रही है कि वे अपने बिल की स्थिति की जांच कर सकें। अगर बिल में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे मौके पर ठीक किया जाएगा। इससे पुराने विवाद भी खत्म होंगे और उपभोक्ताओं को पारदर्शिता मिलेगी।
विशेष कैंप लगाकर राहत देने का प्रयास
प्रशासन ने सभी प्रभावित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विशेष कैंप में जाकर इस योजना का फायदा उठाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि जितनी जल्दी लोग बकाया का हिस्सा जमा कर लेंगे, उतनी ही जल्दी उनके घरों में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
बिजली विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि विभाग की बकाया वसूली में भी तेजी आएगी। अब तक कटे हुए कनेक्शन वाले उपभोक्ता विभाग के लिए बकाया बोझ बने हुए थे। किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलने से वे आसानी से राशि चुका सकेंगे और विभाग का वित्तीय संकट भी कम होगा।
शिवहर जिले में शुरू हुआ यह प्रयोग सफल हुआ तो संभव है कि इसे बिहार के अन्य जिलों में भी लागू किया जाए। क्योंकि बकाया बिजली बिल की समस्या सिर्फ शिवहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में हजारों उपभोक्ता इससे प्रभावित हैं।