बिहार में अब जमीन के कागज़ दुरुस्त कराइए – राजस्व विभाग खुद पहुंचेगा आपके द्वार!

जमीन के कागज़ों में गड़बड़ी? अब न दफ्तर के चक्कर, न दलालों का झंझट – राजस्व विभाग आपके गांव में लगाएगा शिविर, हर गलती होगी दुरुस्त।

छपरा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में जमीन संबंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए एक खास पहल शुरू कर रहा है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाभियान के तहत अब हर पंचायत में विशेष शिविर लगेगा। जहां रैयतों की जमाबंदी से जुड़ी समस्याएं ऑन द स्पॉट हल की जाएंगी।

इस महाअभियान में न केवल रिकॉर्ड अपडेट होंगे बल्कि छूटे हुए नाम और हिस्सेदारी भी डिजिटल दस्तावेजों में जुड़ेंगे। बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक बार फिर आम लोगों को राहत देने की तैयारी में है। इस बार खुद विभाग आपके दरवाज़े तक पहुंचेगा, ताकि आपके जमीन संबंधी कागजातों की हर गलती दूर की जा सके।

16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा राजस्व अभियान

16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले राजस्व महाभियान के तहत सभी जिलों के पंचायत सरकार भवनों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में रैयतों की जमाबंदी त्रुटियों का सुधार, छूटी हुई जमाबंदी की प्रविष्टि, नामांतरण और मौखिक जमाबंदी को ऑनलाइन करना जैसे तमाम ज़रूरी काम निपटाए जाएंगे।
इस सिलसिले में सारण समाहरणालय, छपरा में एक एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अमन समीर ने अधिकारियों और राजस्वकर्मियों को अभियान की बारीकियों से अवगत कराया। कार्यशाला में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भूमि सुधार पदाधिकारी समेत सभी अंचलाधिकारी और हल्का कर्मी शामिल हुए।

क्या-क्या होगा इस महाभियान में?

रैयतों की जमाबंदी में सुधार कर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. जिन जमीनों की अब तक जमाबंदी नहीं हुई है, उनकी नई प्रविष्टि की जाएगी. पूर्वजों के नाम वाली जमाबंदी को वर्तमान मालिकों के नाम से अपडेट किया जाएगा. मौखिक जमाबंदी को भी अब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. हर हलके में डोर-टू-डोर प्रिंट वितरण और आवेदन संग्रहण का अभियान चलेगा.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पहले चरण में हर रैयत को उनके जमाबंदी दस्तावेज़ का प्रिंट आउट देकर उनसे त्रुटियों को चिन्हित करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में शिविर लगाकर सुधार कार्य किया जाएगा। 21 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस महाभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे समय पर कार्य करें और सुनिश्चित करें कि रैयतों को दस्तावेजों की शुद्ध प्रति मिल सके।