राज्य में 31 दिसंबर 2026 तक भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा इसकी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दी मंगलवार को सर्वे भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भूमि सुधार और डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में विभाग लगातार प्रगति के पथ पर है अब पोर्टल लॉन्च होने के बाद पूरा विभाग ऑनलाइन है
इसके बाद मंत्री ने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां उच्च तकनीक की मदद से स्पेशियल डिजिटाइजेशन का काम हुआ है सरकार के इस पहल से भविष्य में भूमि विवाद नगण्य हो जाएगा आने वाले दिनों में आमलोगों को एकीकृत प्रणाली के तहत लाभ मिलेगा इससे न सिर्फ भू-अभिलेख अद्यतन (अपडेट) होंगे बल्कि नागरिकों को जल्द पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं भी मुहैया होंगी
वहीं मौके पर मौजूद राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि आईएलआरएमएस के माध्यम से हम अब टेक्सचुअल और स्पेशियल डाटा को एक ही मंच पर समेकित कर रहे हैं इससे भूमि रिकॉर्ड का एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा जिससे नागरिकों को सहूलियत के साथ प्रशासनिक पारदर्शिता भी मजबूत होगी उन्होंने कहा कि सभी रैयतों को एक-एक खाता नंबर दिया जाएगा
