बिहार में जेपी आंदोलन में जेल में रहने वालों की पेंशन दोगुनी ज्यादा, नीतीश कैबिनेट में 30 एजेंडों पर मुहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी है।
इस बैठक के दौरान विभाग के सभी मंत्री मौजूद रहे। इसमें राज्य से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिली है।
भारत निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद बिहार में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर की सालाना सैलरी बढ़ा दी गई है।
अब बीएलओ को पहले वाले 10 हजार की जगह 14,000 सालाना मिलेंगे। बीएलओ सुपरवाइजर को अब 18,000 सालाना मिलेंगे। पहले 15,000 मिलते थे।
जेल में रहे लोगों की बढ़ी पेंशन
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक चले आंदोलन में, मीसा या डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे लोगों की पेंशन बढ़ा दी गई है।
पहले, जो लोग 1 महीने से 6 महीने तक जेल में रहे थे, उन्हें 7,500 रुपए मिलते थे। अब यह बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। जो लोग 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे थे, उनकी पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है।
बीएलओ और सुपरवाइजर पर खर्च होंगे ₹38.75 करोड़ ज्यादा
पूरे बिहार में 90,712 बीएलओ और 8,245 सुपरवाइजर हैं। इस बढ़ोतरी से सरकार को हर साल लगभग ₹38.75 करोड़ ज्यादा खर्च करने होंगे।
बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनका मकसद औद्योगिक विकास और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराना है। इसमें कई जिलों में जमीन अधिग्रहण और वित्तीय स्वीकृति शामिल है।
गया में टेक्सटाइल मिल को मदद
गया के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई।
अंचल बेगूसराय के कुसमौत में 991 एकड़ जमीन अधिग्रहण का फैसला हुआ है। इस पर करीब 3 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पटना के बख्तियारपुर इलाके में 500 एकड़ जमीन
सैदपुर, बहादुरपुर, गंगापुर नरौली और ताराचंदपुर गांवों में कुल 500 एकड़ जमीनों का अधिग्रहण होगा। इस पर करीब 2 अरब 19 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सीवान के मैरवा में 167.349 एकड़ जमीन
अटवा गांव में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें करीब 1 अरब 13 करोड़ रुपए लगेंगे।
इसके पहले 8 दिन पूर्व की बैठक में बिहार के बच्चों और युवाओं की पढ़ाई को आसान और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना (MMDLY) शुरू करने वाली योजना पर मुहर लगाई थी। इस योजना के लिए सरकार ने 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपए मंजूर किए थे।
अब राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी सेंटर खोली जाएगी, ताकि छात्र और युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।
इसके अलावा अब बिहार में साइकिल और छात्रवृत्ति का पैसा भी सीधे खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी है।
