चुनाव से पहले राज्य के लोगों को कई तरफ की सहूलियतें दी जायेंगी ऊर्जा विभाग ने घरेलू उपयोग के लिए लोगों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की योजना बनायी है इससे अधिक बिजली का उपयोग करने पर ही उपभोक्ताओं को पैसा भरना होगा ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति की मुहर लगा दी है आगे इसे कैबिनेट के पास भेजा जायेगा कैबिनेट की मुहर लगते ही यह लागू हो जायेगी,
ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की यदि मुहर लग जाती है तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को महीने में 750 रुपये तक की बचत हो सकती है शहरी इलाकों में 7.57 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर है राज्य सरकार के अनुदान के बाद यह 4.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को देना पड़ती है इसी तरह ग्रामीण इलाकों में कुटीर ज्योति योजना के ताप्ति आने वाले उपभोक्ताओं को 1.97 रुथरी तथा बाकी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 2.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना पड़ता
कैबिनेट की सहमति के बाद ही घरेलू बिजली के ग्राहकों को मिलने वाले फायदे की जानकारी सार्वजनिक हो सकेगी आगे इसमें कुछ और स्थिायत संभव हैं चर्चा है कि कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी सरकार कुछ और रियायत दे सकती है बिहार से पहले देश के कई राज्य इस तरह का कदम उठा चुके हैं
