बिहार में इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा…
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे राज्य में 16 अगस्त 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक एक विशेष राज्यव्यापी पहल राजस्व महा-अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों में तीव्रता, पारदर्शिता एवं जनता को सुलभ सेवा प्रदान करना है।
इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस दौरान टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी। इसके बाद हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेजों का संकलन किया जाएगा।
इस महा-अभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्तरों के पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सेवा संघों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जय सचिव के हस्ताक्षर से संघ/संगठनों के प्रतिनिधियों को पत्र जारी कर बताया गया है कि बैठक 10 अगस्त (रविवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे से राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित की जाएगी।
बिहार में सरकार सभी जमीनों के सर्वे का अभियान चला रही है। हालांकि, अभी ग्रामीण क्षेत्र में ही सर्वे का काम हो रहा है। सरकार की ओर से पंचायत स्तर पर सर्वे कर्मी बहाल कर काम कराया जा रहा है। जमीनों का मालिकाना हक असली रैयत को दिलाने के मकसद से बिहार में लैंड सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन नेट पर उपलब्ध डाटा में अभी भी भारी गड़बड़ी है जिसमें सुधार का काम साथ साथ चल रहा है। लैंड सर्वे कार्य को जल्द पूरा करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जाएगा।