मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने कुल 18 एजेंटों पर मुहर लगाई है, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
राज्य सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रावास और लाभ के लिए उपकरण खरीद को वित्तीय मंजूरी दी है। साथ ही साथ मद्य निषेध विभाग के लिए आकस्मिकता को से राशि भी जारी की गई है।
सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विधि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य-कर विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
आपदा प्रबंधन विभाग के तहत राज्य स्कीम मद में 2022-23 से 2023-24 में SDRF वाहिनी मुख्यालय, बिहटा के परिसर में स्थायी संरचनाओं के निर्माण कार्य के लिए 267.24 करोड़ स्वीकृत। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि के लिए 50 करोड़ रूपये अग्रिम राशि स्वीकृत।
जबकि बोधगया में नालंदा इन्स्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 30 एकड़ भूमि लीज पर लेने के लिए कुल 6,56.40000 की राशि विमुक्त की गई है। विधि विभाग के तहत Bihar Civil Procedure (Mediation) (Amendment) Rules 2022″ को अधिसूचित करने की स्वीकृति मिली है।
Input : FirstBihar.