राज्य कैबिनेट ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हित सभी गरीब परिवारों (लाभार्थियों) को 5 लाख तक की प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा (आयुष्मान कार्ड) देने का निर्णय किया है। अब तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिन्हित 55 फीसदी (करीब एक करोड़) परिवार को पांच लाख रुपये का आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है

राज्य सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के के पात्र लाभार्थी नहीं हैं उन परिवारों (80 लाख परिवार) को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इस योजना को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से एस्योरेंस मोड में चलाया जाएगा।

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के दायरे में राज्य के 84 फीसदी परिवार आते हैं। इसमें से 55 फीसदी परिवार आयुष्मान कार्ड के लिये पहसे से पात्र हैं। अब बचे 29 फीसदी परिवार भी कार्ड के दायरे में आ जाएंगे।

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