बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों का प्रति वर्ष पांच लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। फिलहाल राज्य के साढ़े पांच करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा था। अब बिहार सरकार अपनी राशि से इसका लाभ चार करोड़ और लोगों को देगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधानसभा में गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह एक और बहुत बड़ा तोहफा दिया है।

मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं अब राज्य के नये 85 लाख परिवारों को मिलेगी। इन्हें यह सुविधा राज्य सरकार अपने खर्च से उपलब्ध कराएगी। अप्रैल में शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2022-23 से यह सुविधा मिलने लगेगी। स्वास्थ्य विभाग के 2022-23 के आय-व्यय पर विधानसभा में हुए वाद-विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्री अपनी बात रख रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य के एक करोड़ नौ लाख परिवार के सदस्यों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष बिपांच लाख तक की चिकित्सा सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करायी जाती है। इन लाभार्थियों की सूची में राज्य के 85 लाख राशन कार्डधारी परिवार बाहर थे, जिन्हें आयुष्मान योजना की तर्ज पर ही चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट

और गांवों में 35 मिनट में मरीजों तक एंबुलेंस पहुंचेगी। यह व्यवस्था अगले तीन माह के अंदर शुरू कर दी जाएगी।

वर्ष 2020 और 2021 में कोविड महामारी ने विश्व, देश और बिहार के समक्ष गंभीर चुनौतियां रखीं, लेकिन देश के साथ-साथ बिहार ने भी इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का

कार्य किया है। 2020 विधानसभा चुनाव, ईद, दशहरा, होली और छठ महापर्व आदि को सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया और आज बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रतिदिन 488 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता विकसित हो गई है।

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