बिहार के 136 प्रखंडों में सरकार 100 बेड के हास्‍टल बनाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar)  की अध्यक्षता में बुधवार की शाम बिहार कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) संपन्न हुई. इस बैठक में नीतीश सरकार ने 9 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई. बैठक में जिन एजेंडों पर मुहर लगी उनमें सबसे अहम बिहार के 136 प्रखंडों, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी 30 हजार से अधिक है वहां पर सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 100 बेड के छात्रावास के निर्माण का फैसला लिया है.

पुराना सचिवालय स्थित सभागार में मंत्रिमंडल की तकरीबन सवा घंटे तक चली बैठक में इस बात का फैसला हुआ. राज्य के 534 प्रखंडों में करीब 136 प्रखंड ऐसे भी हैं जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय की आबादी 30 हजार से अधिक है. सरकार ने ऐसे प्रत्येक प्रखंड में 100 बेड के नए छात्रावास के निर्माण का फैसला लिया है. शिक्षा विभाग द्वारा पेश प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति में प्रमाण पत्रों के नियमों में ढील देने का फैसला किया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2021-22 की छात्रवृत्ति के लिए छात्रों ने जो आय प्रमाण पत्र सौंपा था उसी के आधार पर इन छात्रों को 2019-20 और 2020-2021 की छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया है. गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2 वर्षों से नहीं दी गई थी. भवन निर्माण के विभाग के प्रस्ताव पर नीतीश सरकार ने विमर्श के बाद गेट परीक्षा उत्तीर्ण और भवन निर्माण विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे 21 अभियंताओं को 1 साल की अवधि का विस्तार देने का फैसला किया है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने ईसीजी, एक्स-रे टेक्नीशियन की नई नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.

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