बिहार के सभी जिलों में वेंडिंग जोन (Vending Zone) का निर्माण अब तेजी से करवाया जाएगा. इसको लेकर नगर विकास विभाग विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर ऐसी जमीनों को चिन्हित करेगा, जहां वेंडिंग जोन बनाया जा सकें. इससे फुटपाथी दुकानदारों (Street Vendors) को स्थाई रूप से रोजगार करने का अवसर प्राप्त होगा. इसका ऐलान बिहार विधानसभा के बजट सत्र (Bihar budget session) के दौरान किया गया. एक सवाल का जवाब देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद (Bihar deputy cm Tarkishore Prasad) ने विधानसभा में यह घोषणा की. वे पूर्णिया के भाजपा विधायक विजय कुमार खेमका के एक तारांकित सवाल का जवाब दे रहे थे.

खेमका ने पूर्णिया में 11 वेंडिंग जोन के अबतक निर्माण नहीं शुरू होने का मामला उठाया था. डिप्टी सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथ से एनओसी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य आरंभ नहीं कराया जा सका है. ऐसे कई मामले दूसरे जिलों में भी हैं जहां अनापत्ति नहीं मिलने से वेंडिंग जोन नहीं बन पा रहे हैं. एक बार इसको लेकर नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठक भी हो चुकी है. राज्य के साथ केंद्र सरकार की भी यह महत्वाकांक्षी योजना है.वेंडिंग जोन पूरे राज्य मेंबनाया जाना है.

उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि  सत्र के बाद नगर विकास विभाग विभिन्न विभागों के साथ ऐसी खाली जमीनों को लेकर बैठक करेगा, जहां वेंडिंग जोन बनाया जा सके.जिला परिषदों की जमीन हो या भूमि राजस्व समेत अन्य महकमों की, जिलावार इसकी जानकारी ली जा रही है. हम गंभीरतापूर्वक इस योजना में तेजी लाएंगे. राज्य सरकार वेंडिंग जोन बनाकर फुटपाथी दुकानदारों को बसाना चाहती है. इससे अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान हो जाएगा.

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