प्रशासन अब शराब की होम डिलिवरी को रोकेगा. इसके लिए वर्क प्लान बनाया जायेगा और उसके हिसाब से कार्रवाई की जायेगी. साथ ही छापेमारी की संख्या भी बढ़ायी जायेगी. शुक्रवार को उत्पाद व निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध के के पाठक की अध्यक्षता मे शराबबंदी कानून और नयी उत्पाद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पटना समाहरणालय सभागार मे बैठक आयोजित की गयी.

बैठक में प्रमुख रुप से होम डिलीवरी को शत-प्रतिशत रोकने का निर्दश अपर मुख्य सचिव ने दिया और जल्द से जल्द वर्क प्लान तैयार करने को कहा है. उन्होने शराब की जब्ती व विनष्टीकरण, वाहन की जब्ती व नीलामी , कॉल सेंटर से प्राप्त शिकायतपर त्वरित कार्रवाई आदि बिंदुओं पर भी समीक्षा की. बैठक मे प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, रेंज आइजी संजय सिंह, उत्पाद आयुक बी कार्तिकेय धनजी आदि उपस्थित थे.

पुलिस पर काफी है लोड :

पुलिस पर कई कार्य की जिम्मेदारी है. इसमे शराब की बरामदगी, शराब तस्कर को पकड़ने की जिम्मेदारी भी शामिल है. शराब को लेकर पूरा थाना का सिस्टम व्यस्त रहता है और अन्य कार्य मे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके लिए ऐसी समानांतर व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जा रहा है, जो थाना पुलिस के शराब को लेकर की जाने वाली कार्रवाई का बोझ कम कर सके.

सूचना देने के लिए नंबर होगा जारी :

पटना जिला प्रशासन भी शराब के संबंध मे जानकारी देने के लिए एक नंबर जारी करेगा. इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति शराब या उससे संबंधित लोगो के संबंध में जानकारी दे सकते है. उनकी गोपनीयता बरकरार रहेगी