सीतामढ़ी शहर के आज़ाद चौक से मोहनपुर चौक तक सरकारी जमीन पर गुजर-बसर कर रहे सैकड़ों परिवार अगले चौबीस घंटे में बेघर हो जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

रविवार इस इलाके में रहने वाले लोगों का दुःख-दर्द जानने बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सह सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष शम्स शाहनवाज पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें उजाड़ने का नोटिस तो दे दिया गया है, लेकिन यहां से वो अपने बाल-बच्चों को लेकर कहां जाएंगे, यह प्रशासन की ओर से नहीं बताया जा रहा है। इनमें से अधिकांश परिवार भूमिहीन है।

वार्ड नं 25 के भूमिहीन मो. जाबिर ने कहा कि वो पिछले 30 वर्ष से यहां सड़क किनारे सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाकर गुजर-बसर करते आ रहे हैं। तत्कालीन लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने उनकी शिकायत पर 9 जुलाई 2021 को उनके पात्रता की जांच कर उन्हें भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अब उन्हें नोटिस देकर चौबीस घंटे में जगह खाली करने को कहा जा रहा है, लेकिन वो कहां जाएंगे यह नहीं बताया गया है। स्थानीय निवासी मो.जाबिर, मो.आलमगीर, मो.खलील, मो.आकिब, मो.शकील, मो.मुजीबुल, मो.जफीर, जमीला ख़ातून, महेंद्र प्रसाद, मो.अकबर, मुजीबुल अंसारी, मुन्नी ख़ातून, इस्लाम मंसूरी, मो.गुलाब सहित सभी परिवार जिला प्रशासन से यही चाहता है कि उन्हें पात्रता के आधार पर अविलंब भूमि आवंटित की जाए ताकि वो सरकारी भूमि खाली करके स्वंय चले जाएं।

यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शम्स शाहनवाज ने कहा कि हर कोई चाहता है कि सीतामढ़ी शहर अतिक्रमण मुक्त हो। मैं भी इसका पक्षधर हूं। जिलाधिकारी से आग्रह है कि वो आजाद चौक से मोहनपुर चौक तक सड़क किनारे सरकारी भूमि पर बसे भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास की जल्द से जल्द व्यवस्था करें।

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