प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत शत-प्रतिशत आवासों को पूरा करने के लक्ष्य की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि इस अवधि तक सभी आवासों को पूरा कर विभाग को रिपोर्ट भेजें। इस योजना के तहत 15 दिसंबर तक कुल 26.94 लाख आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें 22.27 लाख पूरे हो गये हैं। वहीं, शेष आवास निर्माणाधीन हैं। इस तरह 16 दिनों में चार लाख 67 हजार आवास बनाने की चुनौती होगी।

विभाग की ओर से अक्टूबर-नवंबर के लिए मिशन शत-प्रतिशत की शुरुआत की गई थी। इस अवधि में एक लाख पांच हजार नये आवास पूर्ण किये गये। पर, अब भी चार लाख से अधिक आवास पूरा किये जाने शेष हैं। जिलों से विभाग को बताया गया कि अक्टूबर-नवंबर में पंचायत चुनाव के कारण आवास निर्माण कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी। इसे देखते हुए विभाग ने इस मिशन को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय जिलों को दिया है। उप विकास आयुक्तों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश है कि निरंतर मॉनिटरिंग करें और कार्य को पूरा कराएं।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में 26 लाख 77 हजार लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दे दी गई है। कुल तीन किस्तों में ही राशि इस योजना के तहत दी जाती है। 23 लाख 92 हजार लाभुकों को द्वितीय और 21 लाख 65 हजार से अधिक को तीसरी किस्त का भुगतान कर दिया गया है। वहीं 22 लाख 27 हजार आवास पूरे किये गये हैं। आवास पूर्ण करने पर ही तीसरी किस्त दी जाती है। विभाग को जिलों को निर्देश है कि राशि प्राप्त करने के बाद भी जो आवास का निर्माण पूरा नहीं कर रहे हैं, उनसे राशि वसूली की जाये। इस योजना के से जुड़ी पूरी जानकारी जिलों से 31 दिसंबर के बाद मांगी गई है।