बिहार में जमीन खरीदना आसान नहीं है। राज्य में नौकरी और रोजगार के अवसर भले कम हों, प्रति व्यक्ति आय भले कम हो, लेकिन जमीन की कीमत दूसरे तमाम राज्यों की अपेक्षा अधिक है। इसमें भी बड़ी दिक्कत है महंगा निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क। लेकिन, सरकार ने राज्य में जमीन की लागत कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खास प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने पर निबंधन और स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है।
उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र या उससे बाहर उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन से लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन व स्टांप शुल्क में सौ प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस कदम से उद्योगों के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी।
उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र या उससे बाहर उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन से लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन व स्टांप शुल्क में सौ प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस कदम से उद्योगों के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी।
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