बिहार में आने वाले दिनों में सरकारी बसों के लिए महिला कंडक्टर की नियुक्ति की जायेगी. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व इमरजेंसी बटन को लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

इससे वाहनों की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए लाइव मॉनीटरिंग की जा सकेगी. जिससे किसी भी वक्त बसों की स्थिति का पता रहेगा और जरूरत पड़ने पर उस जगह मदद भेजी जा सकेगी. इसके साथ ही बसों में महिलाओं और दिव्यांग को बैठने के लिए सीटें भी आरक्षित की गयी है. यह जानकारी परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने सदन में दी.

परिवहन मंत्री शीला कुमारी गुरुवार को परिवहन विभाग के बजट पर आयोजित वाद-विवाद पर सरकार का पक्ष रख रही थीं. उन्होंने कहा कि विभाग राजस्व संग्रह को लेकर भी काफी संवेदनशील है. 31 जनवरी 2023 तक विभाग ने 3000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 2394 करोड़ रुपये का संग्रह कर लिया है.

मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि विभाग कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सभी तरह की लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. इससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आने के साथ ही लोगों के लिए प्रक्रिया सुविधाजनक हो गयी है. उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी करवा रही है.

INPUT : PRABHAT KHABAR