बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इस कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है. बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दी गई है.

इसके तहत राज्य सरकार दोनों एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी. फोरलेन से इस जमीन को कनेक्ट करवाएगी. बिहार की नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराएगी, जो 5 साल तक टैक्स फ्री रहेगा.

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देगी. 5 साल तक नगर निगम टैक्स से राहत देगी. बिहार में मद्य निषेध सिपाही संवर्ग के कर्मियों के आवासन, अनुशासन और नियमित प्रशिक्षण के लिए 5 ग्रुप सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा की स्थापना और शराब बंदी के सफलता के लिए 1218 पदों पर सृजन की स्वीकृति दी गई है.

वहीं बिहार के जेलों की मजबूती के लिए 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों पर सृजन को स्वीकृति दी गई है. इसके साथ बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त किया गया है. बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गवठन को स्वीकृति प्रदान की गई है.

खान एवं भूतत्व विभाग के तत्कालीन उप निदेशक लक्ष्मी प्रसाद साहू की बर्खास्तगी को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति की तिथि का वेतन भत्ता एवं अन्य लाभ सशर्त दिए जाने की मंजूरी दी है.

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